आयुक्त ने दिए अधिकारीयों को निर्देश सरकारी भूमि को करें अतिक्रमण मुक्त

Ghughuti Bulletin

देहरादून: आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार ने सोमवार को सर्वे चौक स्थित कैम्प कार्यालय में लैण्ड फ्राॅड समन्वय समिति के साथ बैठक की। इस दौरान आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि से संबंधित अतिक्रमण और फ्राॅड के मामलों में किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए और भूमि फ्राॅड मामलों में संलग्न लोगों पर सक्त वैधानिक कार्यवाही करें। कहा कि भूमि संबंधित मामलों में सभी पक्षों की बात सुनी जाए, मौके पर नियमित निगरानी की जाए तथा गलत तरिके से भूमि का सौदा कराने वालों को बक्शा ना जाए। सरकार की जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उसको अतिक्रमण मुक्त करें।

आयुक्त ने जनपद देहरादून के झाझरा में आवेदक की सम्पत्ति को फर्जी विक्रय के संबंध में जिलाधिकारी देहरादून को संबंधित एसडीएम के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनपद पौढ़ी के कोटद्वार मामले में भू-माफियाओं द्वारा राजस्व कार्मियों के साथ होकर आवेदन की भूमि पर धोखाधड़ी से संबंधित मामले का संज्ञान लेते हुए लैण्ड रिकोर्ड से संबंधित गुम हो चुकी तीन पत्रावलियों को पुनर्जिवित करने तथा संबंधित कार्मिक का उत्तरदायित्व तय करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

देहरादून में झाझरा में ग्राम प्रधान को हरियाली पटटों के रूप में आवंटित भूमि को खुर्द-बुर्द के संबंध में आयुक्त ने जिलाधिकारी देहरादून से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गयी है। साथ ही मारखमग्रान्ट डोईवाला में ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गयी है।

आयुक्त ने ऋषिकेश में 2 धर्मशालाओं को जनहित में राज्य सरकार में निहित किए जाने के आवेदन के संबंध में कहा कि इसके लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व देहरादून की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर जांच करने के निर्देश दिए। कमेटी में उपजिलाधिकारी ऋषिकेश, क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश और नगर आयुक्त ऋषिकेश के प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे।

इसके अलावा आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकतर भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में कुछ प्रोफेशनल भू-माफिया संलग्न रहते हैं जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करवाने अथवा लोगों को भूमि का विक्रय करवाते समय उस भूमि को लिगलाइज करने हेतु हर तरह के हथकण्डे अपनाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें तथा भूमि लिगलाइज में किसी भी मामले में इस पर विशेष ध्यान रखें तथा भूमि की फ्राॅड करने वाले ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें।

गोल्डन फौरेस्ट की भूमि के संबंध में उन्होंने बहुत ही गंभीरता और संवेदनशील लाने से कार्य करने को कहा तथा इससे जुड़े मामलों की नियमित सुनवाई करते हुए तीव्र निस्तारण के निर्देश दिए। भूमि संबंधित ऐसे मामले जो न्यायालय में लम्बित हैं उन मामलों को पर्याप्त साक्ष्यों सहित बेहतर तरिके से पैरवी करने को कहा। साथ ही भूमि रिकोर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित करने का प्रयास करने के निदेश दिए।

इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी देहरादून डाॅ. आर राजेश कुमार, अपर आयुक्त गढ़वाल नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल, वन अधिकारी यमुना वृत्त अमित वर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, संयुक्त सचिव रजा अब्बास सहित संबंधित उपजिलाधिकारी, नगर निगम और संबंधित कार्मिक उपस्थित थे।

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